नई दिल्ली । सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए विनिवेश और निजीकरण के उम्मीदवारों की सूची में छोटे और मिड-कैप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को जोड़ सकती है । हालांकि, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि आईडीबीआई बैंक और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) की हिस्सेदारी की बिक्री सहित चल रहे बड़े टिकट सौदों को गति देना प्राथमिकता होगी ।
