मुंबई । भारत के वित्त मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में अधिशेष नकदी के फैलाव को नियंत्रित करने वाले निवेश मानदंडों को उदार बनाकर सार्वजनिक क्षेत्र के म्युच्युअल फंडों द्वारा विशेष रूप से संचालित निश्चित आय निवेश योजनाओं के वर्तमान दायरे से परे स्वीकृत ऋण योजनाओं के ब्रह्मांड का विस्तार किया है। Read More
