• शनिवार, 26 नवंबर, 2022
पिछले अन्याय को ठीक करने के लिए नया अन्याय  
व्यापार हिंदी द्वारा |

सर्वोच्च न्यायलय के प्रिय न्यायधीशों आपने दलितें, आदिवासियों और ओबीसीएस (अन्य पिछड़ी जातियों) के लिए 49 प्रतिशत कोटा के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग़ों के लिए 10 प्रतिशत नौकारी और शैक्षिक कोटा स्वीकृत किया है। यह ऐतिहासिक आधार पर आर्थिक आधार पर विपरित भेदभाव को जोड़ता है। 

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