मोदीजी, वेतन आयोग नहीं
प्रशासनिक सुधार आयोग बनाओ
केद्र के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग बनाने का सरकार का निर्णय आर्थिक दृष्टि से गैरजिम्मेदार और राजनीतिक दृष्टि से अवसरवादी है। किसानों के लिए समर्थन भाव बढ़ाना हो या वेतन वर्ग को आयकर में राहत देनी हो तब वित्तमंत्री बजट घाटा भय दिखाकर हाथ बटोर लेती हø, लेकिन हराम के बाबूओं के लिए तिजोरी खुली रखने के लिए तैयार है। केद्र सरकार के 45 लाख कर्मचारियों......
