छोटी इकाइयों की एक बडी समस्या, सब जानते है वैसा, कार्यकारी पूंजी की है। चढी उधारी में उनकी पूंजी फंसी न रहे उसके लिए 2023-24 के बजट में सरकार ने नया नियम (आयकर कानून, धारा 43(ब) बनाया कि अति छोटे, छोटे और मध्यम इकाइयां (एमएसएमई) को दी जाती रकम 45 दिन में नहीं भुगतान की....
