• बुधवार, 16 अक्टूबर, 2024

मुसीबतों की खान

राज्य सरकारों का खान काम प्रवृत्ति पर एक अप्रैल 2005 से रायल्टी और टैक्स वसूली का अधिकार देने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस उद्योग के लिए मुसीबतों की खान जैसा है। खनिजों के उत्खनन में निवेश की गयी कंपनियों पर असह्य बोझ पड़ेगा, नया निवेश निरुत्साहित होगा और बाद में टैक्स का मुद्दा पुन: उठने से देश-विदेश के निवेशकों में भारत की छाप खराब होगी। 1991 में सुप्रीम कोर्ट.....