राज्य
सरकारों का खान काम प्रवृत्ति पर एक अप्रैल 2005 से रायल्टी और टैक्स वसूली का अधिकार
देने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस उद्योग के लिए मुसीबतों की खान जैसा है। खनिजों
के उत्खनन में निवेश की गयी कंपनियों पर असह्य बोझ पड़ेगा, नया निवेश निरुत्साहित होगा
और बाद में टैक्स का मुद्दा पुन: उठने से देश-विदेश के निवेशकों में भारत की छाप खराब
होगी। 1991 में सुप्रीम कोर्ट.....
