सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती कला है। बøकों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के नेतृत्व में उनका बाजार मूल्य चार वर्ष की ऊंचाई पर है और मुनाफा शक्ति में तीव्र वृद्धि हुई है। मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्यवसायी बनाया है और करदाता के पैसे को बरबाद होने पर ध्यान केद्रित किया है।
