नई दिल्ली। कई रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा कंपनियां आने वाले दिनों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए तैयार हैं, जिसमें ऋणदाताओं के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए मूल कंपनियों द्वारा उनकी सहायक कंपनियों और संबंधित पक्षों को जारी की गई कॉर्पोरेट गारंटी पर लगाए गए 18% माल और सेवा कर (जीएसटी) को चुनौती दी जाएगी। जानकार सूत्रों के अनुसार अक्टूबर के अंत में जीएसटी परिषद के इन गारंटियों पर कर लगाने के फैसले के बाद ऐसी 50-60 कंपनियों को कर नोटिस मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है । विशेषज्ञों का मानना है कि नए कर से बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तनाव पैदा होगा क्योंकि कई कंपनियां बड़ी परियोजनाओं के लिए बाहरी वित्तपोषण पर बहुत अधिक निर्भर है।
सूत्रों ने कहा कि कंपनियां, प्रदान की जा रही सेवा के रूप में कॉर्पोरेट गारंटी पर कर लगाने के तर्क को चुनौती देंगी। दलीलें ऐसे लेनदेन पर कर लगाने की मूल्यांकन व्यवस्था और निश्चित रूप से, नोटिस के मौजूदा सेट की पूर्वव्यापी प्रकृति पर भी सवाल उठाएंगी ।
