• शुक्रवार, 06 दिसंबर, 2024

निजी मिल्कियत जप्त करने की राज्य सरकारों के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक बेंच का सीमा चिन्ह रूप फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को ऐसा फैसला दिया है कि राज्य सरकार `सर्व सामान्य हित' के लिए कोई निजी मिल्कियत जप्त नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने 8 के विरुद्ध एक के बहुमत से यह फैसला देते हुए कहा कि संविधान की धारा 39(बी) के अंतर्गत कोई निजी मिल्कियत को `मटेरियल.....