महाराष्ट्र सरकार की नई यूनिफॉर्म नीति से
महाराष्ट्र कपड़ा व्यापारी संघ द्वारा योजना लागू करने से पहले सभी हितधारकों को विश्वास में लेने का अनुरोध
मुंबई। महराष्ट्र सरकार द्वारा अगले शैक्षिण वर्ष से स्कूल यूनिफॉर्म की केद्रीकृत आपूर्ति की घोषणा से कपड़ा निर्माता एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयां अनिश्चित और असहज हो गइ हैं। सरकार के फैसले से सैकड़ों विनिर्माण इकाइयां बंद हो जाएगी और महिलाओं सहित 50,000 से अधिक कुशल कारिगर बेरोजगार हो जाएंगे। महराष्ट्र टेक्सटाइल ट्रेड यूनियन ने सरकार से योजना को लागू करने से पहले सभी हितधारकों को विश्वास में लेने का आग्रह किया है।
स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। जिसमें कई त्रुटियां हैं। यह छात्रों के मानक के अनुसार वर्दी का प्रावधान प्रदान करती हैं। लेकिन वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि ए कक्षा में यूनिफॉर्म का एक आकार सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। इससे कपड़े की बर्बादी के साथ जन धन को हानि होगी। हालांकि बोलियां पूरे देश से आंमत्रित की जाती हैं। यदि महाराष्ट्र के बाहर कोई आपूर्तिकर्ता बोली जीता जाता है तो महराष्ट्र के आपूर्तिकर्ताबें का कारोबार बंद हो जाएगा।
