मुंबई। भारतीय कंपनियों को नई औद्योगिक इकाइ स्थापित करने के लिए 15 प्रतिशत का कन्सलेशन कॉर्पोरेट टैक्स दर की समयावधि को बढ़ाने की राह देख रही हø। जानकार सूत्रों का कहना है कि, कई उद्योग संघठनों ने वित्त मंत्रालय से इस साल 31 मार्च को पूरा होने वाली रियायती कर व्यवस्था को तीन साल तक बढ़ाने और योजना से संबंधित कई अनिश्चितताओं को स्पष्ट करने के लिए वित्तीय मंत्रालय को अर्जी दी है। यह स्पष्ट नहीं है कि अगले महीने पेश होने वाले अंतरिम बजट में योजना के विस्तार की घोषणा की जाएगी या नहीं।
