नई दिल्ली । केंद्र सरकार आगामी वित्त वर्ष
2025 के बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले ऋणों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) वर्गीकरण अवधि को मौजूदा 90
दिनों से बढ़ाकर
180 दिन करने पर विचार कर रही है। ऐसा एक वरिष्ठ सरकारी.....
