• बुधवार, 17 जुलाई, 2024

जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करना व्यापारी को फांसी देने के बराबर : मद्रास हाई कोर्ट 

जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को लागू होने के बाद से कई कारणों से विवादास्पद रहा है। उनमें से एक मामला अधिनियम के तहत डिफ़ॉल्ट के लिए व्यापारी के पंजीकरण दस्तावेज को रद्द करने का प्रावधान, जब कोई जीएसटी के तहत पंजीकरण हुए व्यापारी कुछ रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो अधिकारी को...